भारतीय परिषद अधिनियम (1909)-
* यह अधिनियम तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मोर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रयासों से भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए तैयार किया गया था अतः इस अधिनियम को मोर्ले -मिंटो अधिनियम भी कहते हैं।
* इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
* इस अधिनियम के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया साथ ही बजट पर बहस करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया।
* इस अधिनियम में पहली बार जाति वर्ग और धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया इसलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को जन्म देने वाला अधिनियम भी कहते हैं।
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